सिविल सेवा दिवस समारोह; काम करने वाले अधिकारियों को लोग राजनीति करने वाले लोगों से अधिक प्रतिष्ठा देते हैं: मुख्यमंत्री

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पटना, बिहार दूत न्यूज।
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में अधिवेशन भवन में आयोजित सिविल सेवा दिवस 2022 के समारोह का दीप प्रज्ज्वलित कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जनकल्याण हेतु उत्कृष्ट कार्य एवं नवाचारी प्रयोग करने वाले सिविल सेवकों को सम्मानित भी किया। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग चैतन्य प्रसाद ने मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका अभिनंदन किया। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उत्कृष्ट एवं नवाचारी कार्यों के कार्यान्वयन पर आधारित लघु फिल्म मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शित की गयी।

कार्यक्रम में पटना के जिलाधिकारी डॉ० चंद्रशेखर सिंह ने कोरोना काल में कोविड- 19 वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत पटना जिला द्वारा संचालित विशेष टीकाकरण केंद्र पर आधारित प्रस्तुतीकरण दिया। सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़े नवाचारी प्रयोग से संबंधित सचिव ग्रामीण विकास विभाग बाला मुरुगन डी० ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया। मुख्यमंत्री ने अधिवेशन भवन के गलियारे में सिविल सेवा दिवस 2022 के उपलक्ष्य में विभिन्न विभागों एवं जिला प्रशासन द्वारा नवप्रयासों से जनकल्याण प्रगति पथ पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ करने के पश्चात् इसका मुआयना किया। नवाचारी कार्यों पर आधारित पुस्तिका ‘प्रगति पथ’ का भी मुख्यमंत्री ने विमोचन किया ।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2011 में लागू लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पटना, समस्तीपुर और खगड़िया जिले के जिलाधिकारी को सम्मानित किया। इनमें प्रथम स्थान के लिए पटना, द्वितीय स्थान के लिए समस्तीपुर और तृतीय स्थान के लिए खगड़िया के जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया। बिहार में 5 जून 2016 से लागू लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लोक शिकायतों के निवारण हेतु बेहतर प्रदर्शन करने वाले सुपौल, किशनगंज एवं शिवहर जिले के जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। सात निश्चय योजना के लिये उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सीवान, नालंदा एवं जहानाबाद जिले के जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। जल- जीवन – हरियाली अभियान की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नालंदा, पूर्णिया एवं गया जिले के जिलाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया।

सिविल दिवस 2022 समारोह में राजस्व संग्रहण हेतु उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मध-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग और वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट नवाचार के प्रयोग हेतु प्रथम स्थान के लिए ग्रामीण विकास विभाग ( सतत् जीविकोपार्जन योजना के क्षेत्र में) के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी, द्वितीय स्थान के लिए मध-निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निगरानी हेतु तकनीक के क्षेत्र में) के उत्पाद आयुक्त बी० कार्तिकेय धनजी एवं कृषि विभाग के सचिव एन० सरवन कुमार को जैविक कॉरिडोर के लिए सम्मानित किया गया। जन स्वास्थ्य के संदर्भ में नवाचारी प्रयोग के अंतर्गत जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान के लिए पटना जिले के जिलाधिकारी, स्वच्छता के क्षेत्र में द्वितीय स्थान हेतु मुजफ्फरपुर जिले के जिलाधिकारी एवं तृतीय स्थान के लिए चिकित्सा प्रसार के क्षेत्र में खगड़िया और गैर कृषि के क्षेत्र में नवाचारी प्रयोग हेतु अररिया जिले के जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया । लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पश्चिम चम्पारण जिले को कोरोना काल में अप्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के लिए, दरभंगा जिले को मखाना उत्पादन के लिए और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को परीक्षाओं के बेहतर आयोजन, ससमय परीक्षा परिणाम घोषित करने आदि की दिशा में कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। राजस्व संग्रहण में विशेष उपलब्धि हासिल करने हेतु वाणिज्य कर विभाग की आयुक्त डॉ० प्रतिमा एस० वर्मा एवं मध-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के उत्पाद आयुक्त बी० कार्तिकेय धनजी को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि सिविल सेवा दिवस 2022 के अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम में सम्मानित किये गये अधिकारियों एवं केंद्र सरकार के द्वारा सम्मानित किये गये अधिकारियों को भी विशेष तौर पर बधाई देता हूं। कोरोना संक्रमण के कारण वर्ष 2020 और 2021 में यह कार्यक्रम नही हो सका। 2018 के बाद चौथी बार इस कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला है, इसे लेकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। नीति, नियम और कानून बनाना हमलोगों का काम है लेकिन उसका क्रियान्वयन करना आपलोगों की जिम्मेवारी है। किसी भी कानून का अगर सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। क्रियान्वयन की जिम्मेवारी आप लोगों पर ही है। आपकी सक्रियता से ही क्रियान्वयन होता है। हमलोग शुरू से ही सभी क्षेत्रों में विकास का काम कर रहे हैं। सड़क, पुल-पुलियों, स्कूलों एवं अस्पतालों का निर्माण कराया गया है। महिलाओं के उत्थान, लोगों की नियुक्ति, कमजोर तबके को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने सहित सभी क्षेत्रों में काम किये गये हैं। विभिन्न विभागों द्वारा कई क्षेत्रों में निर्माण का कार्य कराया गया है। उनका निरंतर रखरखाव करना अतिआवश्यक है। सड़कों का निर्माण कराया गया है। अगर उनका मेंटेनेंस नहीं होगा तो लोगों को लाभ नहीं मिल सकेगा। यह सब देखना • अधिकारियों की जिम्मेवारी है। हम पहले भी कहते रहे हैं कि मेंटेनेंस करना जिस विभाग का दायित्व है, वह उस पर विशेष ध्यान दें और समय-समय पर अधिकारी उसका मुआयना भी रहें। सभी जिलों के जिलाधिकारी और जिले के प्रभारी अधिकारी अपने इलाके में जाकर विकास योजनाओं की वर्तमान स्थिति देखते रहें, यह बहुत जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने सात निश्चय-1 और सात निश्चय – 2 अंतर्गत कई विकास के कार्य कराए हैं। हमने फिर से जनता की शिकायतों को सुनना प्रारंभ किया है। लोग तरह-तरह की शिकायतें लेकर हमारे पास आते हैं। हर घर नल का जल पहुंचाया गया तो उसे । हुआ। भी मेनटेन रखना है। हमलोगों ने वर्ष 2016 में लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून बनाया। लोग अपनी शिकायत लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के तहत दर्ज कराते हैं। कई बार देखा गया है कि लोक शिकायत अधिकारी के फैसले का एक्जीक्यूशन नहीं लोक शिकायत स्तर पर अधिकारी को दूसरे काम में मत लगाइये। इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी ने भी स्पष्ट कह दिया है। लोक सेवा का अधिकार कानून और लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून का ठीक ढंग से क्रियान्वयन बहुत जरुरी है। लोगों की समस्या का समाधान अगर आप जायेगा तो मेरे पास आने की जरुरुत नहीं होगी। जनता के दरबार लोगों के हो में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के जरिये पांच साल बाद हम फिर लोगों से मिल रहे हैं। लोगों की शिकायतों का निवारण करना बहुत जरूरी है। वर्ष 16 61 2011 में लोक सेवा का अधिकार कानून लागू किया गया। उसको लेकर लोगों की शिकायतें जब मिलने लगी और कई गड़बड़ियों पाई गयीं जिलाधिकारी के स्तर से गड़बड़ी लगा करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गयी, की गयी तो काफी • काफी सुधार आया। कोरोना का का दौर होने के बाद हम पहले की तरह मिलना जुलना शुरू करेंगे। बिहार में 60 प्रतिशत हत्यायें जमीन विवाद में होती हैं। समाज में विवाद खत्म करना है तो जमीन विवाद को खत्म करना होगा। इसको लेकर जमीन के एरियल सर्वे का काम देश में सबसे पहले बिहार में शुरू किया गया। सर्वे में ने इसको जरूरी है। सेटलमेंट का काम बिहार के कई जिलों में चल रहा है। अधिकारियों से आग्रह है कि आप लोग सर्वे सेटेलमेंट के काम पर नजर रखियेगा। डी०एम०, कमिश्नर, जिले के प्रभारी सचिव क्षेत्र में जाकर काम को देखेंगे तो बड़ी बात होगी। निजी यात्रा के दौरान कई जगहों पर लोगों ने शिकायतें की हैं। सात निश्चय के अंतर्गत कार्यों को हुए देखना बहुत हमने हर घर तक नल का जल, पक्की गली-नाली, शौचालय और बिजली पहुॅचा दी है। इन सबका ठीक ढंग से एक्जीक्यूशन हुआ है कि नहीं, इसको देखना जरुरी है। इसको लेकर शिकायतें मिलने पर मुझे दुख होता है। सात निश्चय-2 के अंतर्गत शहरों में बाईपास, एलिवेटेड रोड आदि का निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को अन्य दूसरी सड़कों से जोड़ने को लेकर भी कार्य किया जा रहा है। हर खेत तक सिंचाई का प्रबंध करने को लेकर भी कार्य किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन को लेकर वर्ष 2006-07 से ही सरकार ने काफी काम किया है। आपदा प्रबंधन के समय सभी डी०एम० अपने-अपने इलाकों में नजर रखें। आपदा से प्रभावित इलाकों में जाकर स्थिति का जायजा लें। बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों पर विशेष नजर रखें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोग अपनी इच्छा से राजनीति में है उसी तरह से आप लोग भी अपनी इच्छा से अधिकारी बने हैं। आप लोग जितना अधिक काम कीजिएगा उतनी अधिक प्रतिष्ठा मिलेगी। काम करने वाले अधिकारियों को लोग राजनीति करने वाले लोगों से अधिक प्रतिष्ठा देते हैं। हमलोगों ने शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। कई शिकायत मिलती है कि शिक्षक स्कूल से गायब रहते हैं। जब शिक्षक गायब रहेंगे तो पढ़ाई कैसे होगी। कभी-कभी स्कूलों में भी जाकर देख लीजिए कि स्कूल में शिक्षक आये हैं या नहीं। अस्पतालों में मरीजों का इलाज सही ढंग से हो रहा है कि नहीं इसे भी देखिए । नई टेक्नोलॉजी का स्कूलों में इस्तेमाल कीजिए लेकिन पूराने तरीकों को भी नहीं भूलिए। औचक निरीक्षण के साथ-साथ फोन कर अस्पतालों में पूछिए कि कौन-कौन डॉक्टर आयें हैं। आपके प्रस्ताव पर ही सरकार एक्शन लेगी। बिहार को छोड़कर देश के कई हिस्सों- केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बिहार में अभी वैसी स्थिति नहीं है लेकिन इस पर नजर रखना जरुरी है। की तुलना में बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर औसत जांच सबसे ज्यादा हो रही है। देश की कोरोना की जांच निरंतर होनी जरुरी है। बिहार टीकाकरण में भी पीछे नहीं है। बिहार में काफी संख्या में टीकाकरण किया गया है। अब 18 से लेकर 58 साल के लोगों को भी कोरोना का मुफ्त में प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। अधिक से अधिक लोगों का ससमय टीकाकरण हो, इस पर

विशेष नजर रखें। कोरोना से मृत्यु होने पर उनके परिजनों को हमलोग शुरु से 4 लाख रुपये की मदद दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा 50 हजार रूपये की मदद दी जा रही है। मौसम को देखते हुए ए०ई०एस० पर भी नजर रखना जरुरी है। सरकार के द्वारा लिए गये किसी भी निर्णय का मजबूती के साथ एक्जीक्यूशन करना बहुत जरुरी है। एक्जीक्यूशन कराना आपलोगों का संवैधानिक दायित्व है। संभावित बाढ़ को ध्यान में रखते हुए भी काम करें और पूरी तैयारी रखें।

• मुख्यमंत्री ने कहा कि डी०आर०सी०सी० में डी०एम० जरूर जायें वहां जाकर देखें कि छात्र-छात्राओं के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं। छात्र छात्रों की समस्याओं का समाधान हो रहा है या नहीं। हम सरकार की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि आप लोगों को जो भी और सुविधाओं की जरुरत होगी उसके बारे में सरकार जरुर निर्णय लेगी। कानून व्यवस्था पर भी नजर रखियेगा। रात्रि में अगर महीने में एक बार भी जायजा लेने निकल जाइयेगा तो उसका असर पड़ेगा। बिहार पिछड़ा राज्य है लेकिन यहां काफी काम हो रहा है। बिहार की नई-नई चीजों की प्रशंसा कई पर हो रही है। और इसे अपना भी रहे हैं। लॉ एंड आर्डर पर भी विशेष नजर रखनी है। बिहार में हमलोगों ने ही सबसे पहले साइकिल योजना की शुरुआत की। बिहार की कई योजनाओं को देश भर में लागू किया गया। आप लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं इसको लेकर हम आपको बधाई देते हैं। आप लोगों ने अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाया इसको लेकर हम आपको धन्यवाद देते हैं। समारोह को उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, उप सचिव श्री आमिर सुबहानी एवं अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्री चैतन्य प्रसा संबोधित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, अध्यक्ष सह सदस्य पर्षद संजीव कुमार सिन्हा, विकास आयुक्त  विवेक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की अपर मिशन निदेशक डॉ० प्रतिमा एस० वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त / जिलाधिकारी एवं सम्मानित होने वाले अधिकारीगण उपस्थित थे।

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