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राज्य के 35 हजार छुटे टोले में पीएचईडी के द्वारा 46 हजार करोड़ की लागत से हर घर नल जल योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है: ललित यादव

बी ओ सी डब्ल्यू के तहत निर्माण श्रमिकों को और अन्य लाभार्थियों को 500 करोड रुपए का लाभ दिया गया है: सुरेंद्र राम

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पटना, बिहार दूत न्यूज।
बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के राज्य कार्यालय में उपमुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के विचारोंनुरूप ‘‘सुनवाई’’ कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री ललित कुमार यादव एवं श्रम संसाधन मंत्री श्री सुरेंद्र राम ने सुनवाई करते हुए प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित विभाग एवं विभिन्न जिला के पदाधिकारियों को कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।
इस अवसर पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री ललित कुमार यादव ने कहा कि हर घर नल-जल योजना को मजबूती प्रदान करने के लिए 35 हजार के लगभग छूटे हुए टोले को हर घर नल-जल योजना के तहत 46 हजार करोड़ रुपए की लागत से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, और सरजमीन पर काम हो रहे हैं।
इन्होंने बताया कि बिहार में खराब पड़े चापाकल और नए चापाकल के लिए लगाने के लिए विभाग के स्तर से लगातार कार्य हो रहे हैं और 30 सरकारी भवन का निर्माण विभाग के द्वारा कराया गया है। इन्होंने यह भी बताया कि पंचायती राज से स्थानांतरित 60 हजार वार्ड को सुचारू ढंग से चलने के लिए पीएचडी विभाग के माध्यम से काम चल रहा है, और योजनाएं सरजमीन पर चालू है।
इस अवसर पर श्रम संसाधन मंत्री श्री सुरेंद्र राम ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिक के द्वार कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य भर में पंचायत स्तर पर विशेष अभियान और कैंप लगाकर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करवाकर योजना का लाभ दे रही है। साथ ही साथ 16 तरह के पात्र को श्रमिक विभाग ने चिन्हित किया है और इस योजना का लाभ आम लोगो को दिया जा रहा है। साथ में बीओसीडब्ल्यू के तहत निर्माण श्रमिकों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है और इस योजना की पात्रता वाले को लाभ दिया जा रहा है, जिसकी राशि लगभग 500 करोड रुपए से अधिक की है।
श्री सुरेन्द्र राम ने आगे कहा कि नियोजन मेला और नियोजन कैंप के माध्यम से बड़े पैमाने पर नौजवानों को विभिन्न कंपनियों में समायोजित किया गया है। इन्होंने आगे कहा कि बिहार में टाटा कंपनी के साथ जो समझौता हुआ है उसके अंतर्गत आईटीआई में वर्कशेड का उद्घाटन इसी माह माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में किया जाएगा। इस दिशा में महागठबंधन सरकार श्रमिकों के आर्थिक और समाजिक उत्थान के प्रति पूरी सक्रियता के साथ कार्य कर रही है।
प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि लोगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित प्रतिवेदन मंत्री जी के समक्ष रखा, जिसे सुनकर कार्रवाई की गई। और आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित विभाग और जिला के अधिकारियों को दिये।
एजाज ने आगे बताया कि अगले मंगलवार 23 जनवरी, 2024 को विधि मंत्री डा0 मो शमीम अहमद एवं कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत सुनवाई कार्यक्रम में शामिल होंगे।
इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद एवं प्रदेश महासचिव मो फैयाज आलम कमाल भी सुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित थे।

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