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खगड़िया: मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित अनुमंडलीय अस्पताल का किया लोकार्पण… कई संगठन ने किया यह मांग

पटना, बिहार दूत न्यूज।

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया जिला के गोगरी में 15 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित अनुमंडलीय अस्पताल का फीता काटकर एवं शिलापट्ट अनावरण कर लोकार्पण किया। लोकार्पण के पश्चात् अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। 100 शय्या वाला यह अनुमंडल अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इस अस्पताल का भवन भूकंपरोधी है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, समाज कल्याण मंत्री श्री मदन सहनी, सांसद श्री चौधरी महबूब अली कैसर, विधायक डॉ० संजीव कुमार सिंह, विधायक श्री पन्ना लाल पटेल, विधान पार्षद श्री राजीव कुमार, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री संजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त श्री संजय कुमार सिंह, मुंगेर प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री संजय सिंह, खगड़िया के जिलाधिकारी श्री अमित कुमार पाण्डेय, खगड़िया के पुलिस अधीक्षक श्री अमितेश कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

 

दूसरी ओर राज्य आवास कर्मी संघ(सगासा) बिहार के प्रदेश सचिव सह जदयू के जिला प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री ने सीएम का हाथजोर अभिवादन करते हुए सगासा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार शर्राफ के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संविदा आधारित नियोजित ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास लेखापाल व ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत कर्मियों के हक में उनकी सेवा को स्थायी करने, राज्य कर्मी का दर्जा देने,मानदेय पुनरीक्षण करने,संविदा कर्मियों की सेवा स्थायीकरण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसाओं के कार्यान्वयन -अनुमोदन – स्वीकृति बिहार राज्यपाल के आदेश से सरकार के अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक में वर्णित आवास कर्मियों के सम्बन्ध में कंडिका क,ग,च,ज,एवं त में जो पूर्व से लागू है और मंत्रीमंडल द्वारा अनुमोदित व स्वीकृत है उसे धरातल पर लागू करने की स्वीकृति दी जाए,सेवा पुस्तिका का संधारण एवं सेवा शर्त नियमावली का निर्धारण किया जाए,सभी सेवांत लाभ,ग्रेच्यूटी उपादान आदि का प्रावधान करने, विभाग द्वारा पहचान पत्र निर्गत करने,समूह बीमा,चिकित्सा बीमा,राज्य बीमा, विशेष आवास योजना, मुफ्त बस ,रेलशपास व कैंटिंन में मुफ्त भोजन की सुविधा देने, सभी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने,पुरानी पेंशन योजना लागू करने, सेवा सुरक्षा की गारंटी देने,संविदा रद्द आवास कर्मियों को सेवा में वापसी करने,नियोजित शिक्षकों की भांति मृत्यु होंने पर इनके आश्रितों को अनुकम्पा का लाभ देने तथा इन कर्मियों के पद का क्रमशः पंचायत सहायक, प्रखण्ड लेखापाल व प्रखण्ड पर्यवेक्षक के रूप में नामाकरण करने को लेकर ज्ञापन सौंपा।

श्री शास्त्री ने आवास कर्मियों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित कराते हुए पत्र के माध्यम से कहा कि इन कर्मियों के पारदर्शी कार्यों के बदौलत ही वर्ष 2015 में ग्रामीण विकास विभाग ,बिहार को सर्वश्रेष्ठ ई- गवर्नेंस का पुरस्कार मिला।अल्प मानदेय पर एक साथ कई कार्यों में प्रतिनियुक्ति एवं सहभागिता के बावजूद संविदा आधारित नियोजन को आधार बनाकर वरीय पदाधिकारियों द्वारा मानसिक प्रताड़ना ,अमर्यादित टिप्पणी, सेवा मुक्ति-बर्खास्तगी एवं मानदेय भुगतान पर रोक लगाने का अमानवीय प्रचलन जड़ें जमायी हुई है।किसी के भी शिकायत मात्र के आधार पर, बिना स्पष्टीकरण पूछे ही एफ आई आर दर्ज, गिरफ्तारी, जेल,सेवा मुक्ति एवं अन्य दण्डात्मक कार्रवाई न्यायपूर्ण नहीं है।
उन्होंने कोरोना वायरस( कोविड-19) के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु रखे गये लैब टेक्नीशियन के सेवा संविदा में समायोजन करने की मांग को लेकर मांग पत्र सौंपा।
वहीं जदयू के जिला महासचिव अंगद कुमार ने काशीमपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापना करने की मांग की।
सीएम व डिप्टी सीएम के स्वागत करने वालों में जदयू जिला अध्यक्ष बबलू कुमार मंडल, जदयू की पूर्व विधायक पूनम देवी यादव,नीलम वर्मा, अशोक कुमार सिंह,पंकज कुमार पटेल , वीणा पासवान,उमेश सिंह पटेल,शहाव उद्दीन,अंगद कुमार, सावन कुमार बन्टी, सिद्धांत कुमार छोटू व जयजयराम कुमार आदि दर्जनों पार्टी के साथी उपस्थित थे।

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