संंजय भारती , समस्तीपुर
समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखण्ड के मरांची उजागर पंचायत के पूर्व मुखिया सह हसनपुर राजद के कार्यकारी प्रखण्ड अध्यक्ष शिवचन्द प्रसाद यादव ने त्रि-स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को भी सांसद , विधायक की तर्ज पर वेतन , पेंशन तथा अन्य सुविधा देने के लिए पंचायती राज सरकार से मांग किया है । पूर्व मुखिया शिवचन्द्र प्रसाद यादव ने कहा कि ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि भी जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं । पंचायत प्रतिनिधि वार्ड स्तर से ही सीधे जनता से जुड़े रहते हैं । उन्होंने कहा पंचायत प्रतिनिधि अपने कार्यकाल आरम्भ होने से लेकर वे कार्यकाल के समाप्त होने तक जनता के सेवा में लगे रहते हैं । हसनपुर राजद प्रखण्ड अध्यक्ष शिवचंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि पंचायती राज सरकार ने वर्ष 2013 में जनप्रतिनिधियों को 500 एवं 1250 , 2500 का भत्ता तय किया है जो पंचायती राज सरकार के सबसे निचले पायदान के जनप्रतिनिधियों के साथ मजाक है । इस भत्ता के लिए भी पंचायत जनप्रतिनिधियों को दो-दो साल तक इंतजार करना पड़ता है । श्री शिवचन्द्र ने कहा कि लोकसभा सदस्य , विधानसभा सदस्य , राजसभा सदस्यों को अत्याधिक वेतन , आजीवन पेंशन , चिकित्सा सुविधाएं दी जाती है लेकिन लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को हास्यास्पद भत्ता दिया जाता है । मुखिया को भत्ता के रूप में मात्र ढाई हजार रुपए , उप मुखिया को 1250 रुपए तथा वार्ड सदस्य को मात्र 500 रुपए दिया जाता है यह अपने आप में अशोभनीय एवं अमर्यादित लगता है । उन्होंने पंचायती राज सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा है कि मुखिया को 25 हजार उप मुखिया को 12500 एवं वार्ड सदस्य को 10000 रूपए प्रतिमाह वेतन देने तथा आजीवन पेंशन देने की मांग पंचायती राज सरकार से रखी है ।
