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मुख्यमंत्री राहत कोष में विभिन्न बोर्ड, निगम ने दी 117.5 करोड़ रूपये की सहायता राशि

पटना, बिहार दूत न्यूज।
बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 25 करोड़ रूपये, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने 12 करोड़ रूपये, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने 11 करोड़ रूपये, बिहार राज्य पथ विकास निगम ने 10 करोड़ रूपये, बिहार राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार ने 10 करोड़ रूपये, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड ने 10 करोड़ रूपये, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने 10 करोड़ रूपये, बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम ने 09 करोड़ रूपये, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम ने 05 करोड़ रूपये, बिहार राज्य आवास बोर्ड ने 05 करोड़ रूपये, बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ ने 04 करोड़ रूपये, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम ने 04 करोड़ रूपये, बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ने 02 करोड़ रूपये एवं बिहार ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी ने 50 लाख रूपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 अणे मार्ग स्थित लोक संवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपा।

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इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इस सामाजिक पहल की सराहना की और मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान करने के लिये सभी को धन्यवाद दिया एवं उन्हें अपनी शुभकामनायें दीं।
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार, ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी मनीष कुमार वर्मा, अपर मुख्य सचिव शिक्षा संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास आनंद किशोर, प्रधान सचिव समाज कल्याण संदीप पौंड्रिक, प्रधान सचिव सूचना प्रावैधिकी संतोष मल्ल, प्रधान सचिव ऊर्जा संजीव हंस, सचिव ग्रामीण कार्य पंकज पाल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, सचिव सहकारिता
बंदना प्रेयसी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक विनय कुमार, कॉम्फेड की प्रबंध निदेशक शिखा श्रीवास्तव, बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के चेयरमैन रमेश चन्द्र चौबे सहित विभिन्न बोर्ड / निगमों के प्रबंध निदेशक उपस्थित थे।

 

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