खगड़िया, बिहार दूत न्यूज़।
परबत्ता प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का जिलाधिकारी ने
बिहार सरकार द्वारा संचालित विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण किय।
निर्माणाधीन अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण किया।
ग्रामीण आवासों का भूमि पूजन, जल जीवन हरियाली योजना अंतर्गत पौधारोपण किया, नल जल योजना की जांच सहित पेंशन के संबंध में ग्रामीणों से फीडबैक प्राप्त किया एवं ग्रामीणों से फीडबैक प्राप्त कर संबंधित पदाधिकारियों एवं विभागों को दिए आवश्यक निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने विभिन्न छठ घाटों का भी निरीक्षण किया।
विभिन्न पदाधिकारियों ने भी विकासात्मक योजनाओं की जांच की।
जिलाधिकारी द्वारा गोगरी अनुमंडल में लोक आस्था के पर्व छठ के आयोजन के संबंध में विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण भी किया।
निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त संतोष कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी अमन कुमार सुमन, प्रखंड विकास पदाधिकारी अखिलेश कुमार, अंचलाधिकारी राजन कुमार, स्थानीय मुखिया सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अन्य पदाधिकारी के साथ स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे।
जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम गोगरी में जीएन तटबंध पर स्थित सीढ़ी घाट का निरीक्षण किया, जहां हर वर्ष छठ मनाए जाता है। उन्होंने कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद क्षेत्र गोगरी एवं अंचलाधिकारी को छठ घाट के साफ सफाई एवं आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए।
इसके बाद जिलाधिकारी मड़ैया थाना क्षेत्र में उमानाथ मंदिर के पास स्थित खुरहा छठ घाट का निरीक्षण किया। जहां आसपास के पंचायतों पिपरा लतीफ, बैसा, देवरी आदि के निवासी छठ पर्व मनाते हैं।
इसके बाद जिलाधिकारी का काफिला परबत्ता प्रखंड के माधवपुर पंचायत पहुंचा। जिलाधिकारी ने माधवपुर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में सर्वप्रथम लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के तहत निर्माणाधीन अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण किया और इसे गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्मित कराने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने जल जीवन हरियाली मिशन के तहत मनरेगा से किसान रंगीला सिंह के निजी खेत में पौधारोपण का कार्य किया। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को पौधारोपण हेतु प्रेरित किया और कहा कि पौधारोपण पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में उपयोगी सिद्ध होता है।
पास के टोला की महिलाओं द्वारा जिलाधिकारी से संपर्क पथ के निर्माण की मांग की गई। जिलाधिकारी टोला का निरीक्षण किया एवं स्थानीय मुखिया से इस संबंध में बातचीत की। मुखिया ने जिलाधिकारी को जानकारी दी की टोला के कुछेक निवासियों द्वारा सड़क की जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसकी वजह से सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण में अवरोध को हटाने के लिए लोगों से बातचीत किया गया और लोगों को सड़क की जमीन छोड़ने के लिए तैयार किया गया। जिलाधिकारी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सड़क निर्माण कराने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने ग्रामीण आवास योजनाओं के संबंध में भी ग्रामीणों से जानकारी ली गई और पाया कि पूर्व में इन्हें आवास योजनाओं का लाभ मिल चुका है। जिलाधिकारी ने छूटे हुए एवं नए परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को निर्देशित किया।
जिलाधिकारी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वार्ड नंबर 8 में राजेंद्र शर्मा के आवास के निर्माण हेतु भूमि पूजन भी संपन्न कराया। उन्होंने अन्य लाभुकों से फीडबैक भी प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने आवास निर्माण हेतु विभिन्न किस्तों की प्राप्ति, आवास निर्माण में लगने वाले समय, मनरेगा से मजदूरी भुगतान की स्थिति एवं गुणवत्ता के संबंध में भी लाभुकों से फीडबैक प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने एक अन्य लाभुक विनोद सिंह के निर्माणाधीन आवास का निरीक्षण किया एवं इसकी ढलाई कराने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने पंचायत के वार्ड नंबर 7 में पैदल भ्रमण कर मुख्यमंत्री निश्चय योजना अंतर्गत घर घर नल का जल योजना का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने जल की आपूर्ति हेतु योजना के तहत निर्मित जल मीनार एवं पेय जल को शुद्ध करने वाले संयंत्रों का निरीक्षण किया। नल जल योजना के क्रियान्वयन से प्राप्त लाभों के संबंध में जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से फीडबैक प्राप्त किया। पेयजल की गुणवत्ता, ससमय जल की आपूर्ति और इसके अन्य कार्यों में उपयोग के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीणों से फीडबैक प्राप्त किए गए। ग्रामीणों द्वारा नल जल योजना के संचालन को सही बताया गया। उन्होंने छूटे हुए घरों में एक सप्ताह के अंदर नल संयोजन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने विभिन्न वार्डों में सामाजिक सुरक्षा के तहत सरकार द्वारा वृद्धजनों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों को प्रदान किए जा रहे पेंशन के संबंध में भी स्थानीय वृद्धाओं, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों से फीडबैक प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने पाया कि कुछ वृद्धजनों को पेंशन नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को शनिवार को कैंप लगाकर पेंशनधारियों का जीवन प्रमाण पत्र बनाने एवं आधार कार्ड में उम्र में सुधार करने सहित योग्य व्यक्तियों के पेंशन संबंधी आवेदन प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने वार्ड नंबर 2 में आंगनवाड़ी एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विक्रेता के दुकान की भी जांच की। एक महिला प्रमिला सिंह द्वारा ग्रामीण आवास का लाभ नहीं मिलने की शिकायत जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिलाधिकारी ने आवास सहायक को इस संबंध में जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
मुरादपुर गांव, वार्ड संख्या 11 में जन वितरण प्रणाली दुकानदार अजीत कुमार यादव के दुकान की जांच की गई एवं यहां से राशन का उठाव करने वाले लाभुकों से फीडबैक लिया गया। जिलाधिकारी ने विक्रेता के गोदाम की भी जांच की एवं निर्धारित मूल्य पर लाभुकों को अनाज देने का निर्देश दिया।
ललिता देवी के मकान में चल रहा है स्वास्थ्य उप केंद्र की जांच भी जिलाधिकारी ने की लोगों से इसके फायदों के संबंध में फीडबैक लिया। लोगों ने बताया कि यह स्वास्थ्य उपकेंद्र सप्ताह में कभी 1 दिन खुलता है, बाकी दिन बंद रहता है। ललिता देवी ने विगत कई माह उसे किराया नहीं प्राप्त होने की शिकायत भी जिलाधिकारी से की। मुरादपुर के ही निवासी राजेंद्र झा ने बिजली का बिल अधिक आने की शिकायत की। जिलाधिकारी ने प्राप्त शिकायतों पर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया।
जोरावरपुर पंचायत के कदज्जलवन, वार्ड नंबर 17 में भी जिलाधिकारी ने छठ घाट का निरीक्षण किया। फिर जिलाधिकारी ने अगुवानी घाट का भी निरीक्षण कर छठ की तैयारियों का जायजा लिया। गंगा नदी में जलस्तर तेजी से घट रहा है और कुछ घाटों पर छठ का आयोजन साफ-सफाई और बैरिकेडिंग के साथ किया जा सकता है।
जिलाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा विकासात्मक योजनाओं के जांच एवं निरीक्षण के दौरान जनता एवं लाभुकों से प्राप्त फीडबैक के आलोक में विभिन्न योजनाओं में पाई गई त्रुटियों को दूर करने में मदद मिलेगी।
आज भी कई जिलास्तरीय पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों ने विभिन्न पंचायतों में विकासात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर स्थानीय जनता से फीडबैक प्राप्त किया। उप विकास आयुक्त संतोष कुमार के अलावा जिला पंचायती राज पदाधिकारी मोहम्मद फैयाज अख्तर, निदेशक, डीआरडीए मोहम्मद शहादत हुसैन, डीपीओ आईसीडीएस सुनीता कुमारी, वरीय उप समाहर्ता गण आदि ने भी विभिन्न आवंटित पंचायतों में नल जल योजना, नली-गली योजना, विद्यालय का निरीक्षण, जन वितरण प्रणाली दुकानों की जांच, ग्रामीण आवासों के निर्माण की जांच, मनरेगा योजनाओं की जांच, आंगनवाड़ी की जांच करते हुए स्थलीय जांच के दौरान जनता एवं लाभुकों से प्राप्त फीडबैक के आलोक में निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित पोर्टल पर अपलोड किया गया।
